Jaipur Bomb Blast Case : गहलोत बोले- सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे विशेष याचिका, अब मामले को सरकार देंगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
Jaipur Bomb Blast Case : जयपुर ब्लास्ट केस में मौत की सजा पाए आरोपियों के बरी होने के मामले के तूल पकड़ने के बाद CM अशोक गहलोत ने देर रात हाई लेवल बैठक कर इसका रिव्यू किया। CM ने केस की कमजोर पैरवी पर एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) राजेंद्र यादव को तत्काल हटाने का फैसला किया है।यह मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है और एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, वहीं राज्य सरकार ने पूरा ठिकरा अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव पर फोड़ते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। कहा है कि इसी मामले की पैरवी के लिए उन्हें हॉयर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है। अब सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।
Jaipur Bomb Blast Case : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुक्रवार को कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल किया जाएगा। मामले में मजबूत पैरवी के लिए राज्य के विद्वान वकीलों को लगाया जाएगा। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट के 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके बाद से ही राज्य सरकार पर इन्हें बचाने के आरोप लगते हुए विपक्ष लगत्तार हमलावर नजर आया है। प्रदेश भर में भारी आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ही अपने आवास पर हाईलेबल मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख गृह सचिव आनंद कुमार के अलावा पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान तय किया गया कि हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार पीछे नहीं हटेगी। बल्कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीमकोर्ट में अपील दाखिल किया जाएगा।
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