माली-सैनी समाज से CM Gehlot की अपील, हाईवे जाम नहीं करें, सरकार बातचीत को तैयार
Jaipur: आरक्षण की मांग को लेकर माली-सैनी, कुशवाहा समाज की ओर से भरतपुर किए जा रहे आंदोलन को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Gehlot) का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माली-सैनी और कुशवाहा समाज से अपील की है कि वह हाईवे जाम नहीं करें, सरकार बातचीत को तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महंगाई राहत शिविर कैंप के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरक्षण की मांग को लेकर माली-सैनी, कुशवाह समाज के लोगों ने भरतपुर-आगरा नेशनल हाईवे जाम कर रखा है।
सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए तैयार
वह हाईवे जाम नहीं करें, सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत के तैयार है। हमारी सरकार सभी वर्गों के साथ हैं और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आंदोलनकारी हमारे मंत्री टीकाराम जूली से बात करें, मैं खुद भी बातचीत को तैयार हूं।
कांग्रेस लगातार कर रही जातिगत आधार पर जनगणना की मांग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Gehlot) ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए और जब भी संसद का सत्र बुलाया जाए उसमें जातिगत जनगणना पर चर्चा होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार जातिगत जनगणनाकी मांग कर रहें हैं। जातिगत जनगणना होने से जातियों की सामाजिक स्थिति का सही आंकलन हो सकेगा।
‘2030 तक राजस्थान को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना’
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने तय किया कि 2030 तक राजस्थान को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों और सामाजिक सुरक्षा के मामले में देश को नंबर वन राज्य बनाना है।
महंगाई राहत शिविरों पर कही ये बात
सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों की खासियत यह है कि अगर कोई लाभार्थी अपना आधार कार्ड लेकर एक स्कीम के लिए जाएगा तो उसे और स्कीम के बारे में पता चलेगा कि वह 6 स्कीम का लाभ ले सकता है और उसे गारंटी कार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सरकार देशभर में एकमात्र सरकार है जिसने महंगाई राहत शिविर लागू किए हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री होने से एक करोड़ 90 लाख उपभोक्ताओं का बिल जीरो आ रहा है।
