Manipur में इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के मामले में 17 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
इंफाल: मणिपुर (Manipur) में इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को विचार करेगा। मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील कनु अग्रवाल द्वारा राज्य सरकार की याचिका का उल्लेख किए जाने पर मामले पर सोमवार को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
अफवाहों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए बंद किया गया है इंटरनेट
सात जुलाई को मणिपुर (Manipur) हाई कोर्ट ने राज्य में इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था। याचिका में मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग की गई थी। मणिपुर में हिंसा के कारण राज्य सरकार ने पांच जुलाई को इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 13वीं बार 10 जुलाई तक बढ़ा दिया था ताकि अफवाहों के प्रसार को रोका जा सके और कानून व्यवस्था न बिगड़े। सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील को गिरफ्तारी पर रोक 17 जुलाई तक बढ़ाई।
17 जुलाई तक बढ़ाई गई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर (Manipur) पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में महिला वकील की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक शुक्रवार को 17 जुलाई तक बढ़ा दी। यह प्राथमिकी मणिपुर हिंसा से संबंधित बयानों को लेकर दर्ज की गई थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को जानकारी दी गई कि सालिसिटर जनरल तुषार मेहता मणिपुर हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर मणिपुर और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।
मणिपुर के एक और बैंक में लूट
मणिपुर (Manipur) में अपराधियों ने एक्सिस बैंक से नकदी और 2.5 करोड़ के आभूषण लूटने के कुछ दिनों बाद मणिपुर राज्य सहकारिता बैंक की कांगपोकपी शाखा के कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रानिक सामान लूट लिए। लूटे गए सामान की कीमत एक करोड़ रुपये के आसपास बताई गई है। चार मई से बंद इस शाखा को तीन दिन पहले कर्मचारी जब खोलने पहुंचे तब लूट का पता चला।
