Rajasthan में कल से शुरू होने जा रही ये बड़ी योजना, सीएम ने केंद्र सरकार से ERCP और गैस सिलेंडर पर की ये मांग
Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) में कल से मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू होने जा रही है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारम्भ किया जाएगा। जिसके तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40-40 हजार रूपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
“3 हजार करोड़ रूपए का अनुदान”
गौशालाओं एवं नंदीशालाओं को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 3 हजार करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है। लम्पी रोग से मृत गायों पर पशुपालकों को प्रति गाय 40 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया। दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध पर प्रति लीटर 5 रूपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी तरह से कई और योजनाओं की शुरुआत हो सकती है।
ईआरसीपी पर फिर केंद्र को घेरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन (Rajasthan) और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। केंद्र सरकार को शीघ्र ही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए।
गैस सिलिंडर पर मांग दोहराई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों सहित लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलिंडर उपलब्ध करवाकर महंगाई से राहत दे रही है। केन्द्र सरकार को भी उज्ज्वला योजना से तहत परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से प्रदेशवासियों को कमर तोड़ महंगाई से राहत दी गई। इन कैम्पों में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया गया तथा 7 करोड़ 82 लाख से अधिक गारन्टी कार्ड वितरित किए गए।
सरकार ने उठाए पर्याप्त कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित (Rajasthan) करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कोयले की कमी तथा अगस्त माह में बारिश कम होने से बिजली की मांग बढ़ने के कारण बिजली की अल्पकालीन समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठा लिए हैं तथा जल्द ही पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी।
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