Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पीएम मोदी (PM Modi) और 2002 गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री (BBC documentary) पर सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। वकील एम एल शर्मा (M L Sharma) ने ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए याचिका दाखिल की है।
शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया
वकील एम एल शर्मा (M L Sharma) ने चीफ जस्टिस से सुनवाई का आग्रह किया है। इस पर उन्होंने अगले सोमवार यानी 6 फरवरी को सुनवाई का निर्देश दिया। वकील मनोहर लाल शर्मा (Manohar Lal Sharma) की तरफ से दायर जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया है कि वह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के दोनों भाग मंगाएं और उसकी जांच पड़ताल करें। सुप्रीम कोर्ट से याचिका में अनुरोध किया गया था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करें, जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे।
लिंक को हटाने को लेकर सुनवाई
बता दें कि सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और सीनियर वकील प्रशांत भूषण की ओर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक को हटाने के लिए दायर एक अलग याचिका पर भी आज सुनवाई होगी।
इसमें निष्पक्षता का अभाव
बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार बताते हुए खारिज कर दिया है। कहा गया है कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है और ये डॉक्यूमेंट्री औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है।
