किसानों को साधने की तैयारी में CM Ashok Gehlot, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर दिए ये जरूरी आदेश
Jaipur: राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब किसानों के लिए राहत देने (CM Ashok Gehlot) की तैयारी तेज हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन किए बिना सीधे ही प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि भी दी जा रही है। इससे किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान होगा तथा फसल बीमा राशि का भी पृथक से भुगतान हो सकेगा।
सीएम गहलोत ने दिए ये निर्देश
सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने तथा नये क्लेमों का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को 2022-23 की समस्त इनपुट सब्सिडी भी 15 सितम्बर, 2023 तक वितरित किए जाने के निर्देश दिए। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 30.15 लाख काश्तकारों को 2595.57 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई है, जिसमें वर्ष 2022-23 में 6.82 लाख किसानों को 800 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी शामिल की गई है।
ये की गई मदद
विभिन्न आपदाओं के दौरान पूर्व में दी गई तत्काल सहायता एवं स्वीकृतियों (CM Ashok Gehlot) का कार्योत्तर अनुमोदन भी किया गया। इनमें कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को एसडीआरएफ से अनुग्रहिक सहायता (प्रति मृतक 50000 रूपये) के भुगतान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को वर्ष 2021-22 में 137.56 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में 53 करोड़ रूपये का बजट आवंटन एवं मानसून वर्ष 2022 में अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों सड़कों, बांधों, नहरों, भवनों आदि के 208.54 करोड़ रुपए के 8599 राहत कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सजगता से की गई तैयारियों तथा राहत कार्यों के परिणामस्वरूप मानसून के प्रारंभिक महीनों में अधिक वर्षा होने पर भी बाढ़/वर्षाजनित हादसों में जनहानि नगण्य हुई।
700 करोड़ रुपए का भुगतान होगा
शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी डॉ. पृथ्वीराज ने बताया कि फसल बीमा योजना (CM Ashok Gehlot) के तहत वर्ष 2022-23 में लगभग 3 हजार करोड़ रूपए के बीमा क्लेम की राशि 31.54 लाख पॉलिसीधारकों को वितरित की जा चुकी है। शेष राशि लगभग 700 करोड़ रुपए का माह सितंबर के मध्य तक भुगतान कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड (ई-धरती) के साथ इंटीग्रेशन करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। डिजीक्लेम के माध्यम से बीमा क्लेम वितरण करने में राजस्थान अग्रणी राज्यों में गिना जाता है तथा योजना के समग्र क्रियान्वयन में राजस्थान का दूसरा स्थान है।
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